सभी के लिए चौबीस घंटे बिजली रोडमैप के तरफ भारत का और एक कदम; कैसे जानने के लिए लिंक पैर क्लिक कीजिये

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 9 जनवरी, 2017 को दिल्‍ली में तमिलनाडु के साथ उज्‍ज्‍वल डिस्‍कॉम आश्‍वासन योजना (उदय) के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किये। यही नहीं, इस राज्‍य के साथ 'सभी के लिए चौबीस घंटे बिजली (पीएफए)' रोडमैप के दस्‍तावेज पर हस्‍ताक्षर करने के साथ ही देश में एक को छोड़ सभी 28 राज्‍यों और सभी सातों केन्‍द्र शासित प्रदेशों के लिए रोडमैप को अब अंतिम रूप दे दिया गया है और इसका   क्रियान्‍वयन शुरू कर दिया गया है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित इस पहल की दिशा में सर्वाधिक महत्‍वपूर्ण मील का पत्‍थर है।

वर्ष 2019 तक सभी नागरिकों/प्रतिष्‍ठानों को विश्‍वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुलभ कराना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के राष्‍ट्रीय विजन के मूल में है तथा विद्युत मंत्रालय के '24x7  पीएफए' कार्यक्रम का लक्ष्‍य इसे मूर्त रूप प्रदान करना है।

इस कार्यक्रम ऊर्जा दक्षता और मांग पक्ष के प्रबंधन से जुड़े कदमों पर मंत्रालय के फोकस को मुख्‍य धारा में लाने में मददगार रहा है और इसके परिणामस्‍वरूप उजाला/डीईएलपी एवं ईईएसएल की अगुवाई वाली अन्‍य योजनाओं पर त्‍वरित अमल के साथ-साथ अपेक्षाकृत ज्‍यादा साझेदारी संभव हो पाई है। उल्‍लेखनीय है कि 'उजाला' विश्‍व के सबसे बड़े एवं सर्वाधिक सफल एलईडी बल्‍ब कार्यक्रम के रूप में उभर कर सामने आया है।

पीएफए कार्यक्रम से कई राज्‍यों को निवेश से संबंधित खाई को पाटने में भी मदद मिली है, जो सभी के लिए चौबीस घंटे बिजली सुनिश्चित करने हेतु अत्‍यंत आवश्‍यक है।

चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है और सरकार का फोकस सहकारी संघवाद पर है, इसलिए पहला मुख्‍य काम प्रत्‍येक राज्‍य के लिए विस्‍तृत रोडमैप तैयार करना और उस पर सहमति प्राप्‍त करना था। विद्युत मंत्रालय और केन्‍द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के दिशा-निर्देश के तहत हर राज्‍य के लिहाज से विशिष्‍ट रोडमैप तैयार किये गये। '24x7  पीएफए' पहल से सभी को समाहित करने वाले एकीकृत नियोजन के लिए आवश्‍यक प्‍लेटफॉर्म सुलभ हो पाया है।

'24x7  पीएफए' पहल के तहत राज्‍यों के प्रयासों में और वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय अब उन सभी घरों में अंतिम छोर तक बिजली मुहैया कराने के लिए आवश्‍यक निवेश का वित्त पोषण करने हेतु विशेष योजना तैयार कर रहा है जिन्‍हें अब तक दीनदयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और अन्‍य राज्‍य स्‍तरीय योजनाओं के दायरे में नहीं लाया जा सका है।