काला धन (ब्लॅक मनी) के लिए सरकार का और एक हथौड़ा; नीति आयोग ने सभी सरकारी लेनदेन डिजिटल पेमेंट मे करने के लिए एक समिति का गठन किया

नई दिल्ली: - काले धन और भ्रष्टाचार को साफ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी प्रयास में, भारत सरकार के अधिकारियों की एक समिति सरकार की गठित की की हे जो सार्वजनिक जीवन के लिए सरकारी नागरिक लेनदेन 100 फीसदी डिजिटल मंच मे रूपांतरण के उपर से अपना रिपोर्ट देगी|

समिति, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत के नेतृत्व में, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में जल्द से जल्द संभव समय सीमा उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल भुगतान विकल्पों में परिचालित करने पे काम करेगी| यह सरकार की भारतीय अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने की रणनीति की एक महत्वपूर्ण पहेल है|

समिति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विभिन्न डिजिटल भुगतान प्रणालियों की पहचान करने और उन्हें सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के प्रयास करना है| समिति डिजिटल भुगतान विकल्प की उपयोगिता को प्रभावित करने वाली बाधाओं को समझ के काम करना भी है|

सभी राज्यों और क्षेत्रों जिनमे, केंद्रीय मंत्रालय, नियामकों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, स्थानीय निकायों, व्यापार और उद्योग संघों  को डिजिटल भुगतान और में रूपांतरित करने पे बढ़ावा देने के लिए प्रयास होगा| प्रयास सही रूप से प्रस्तापित हो रहा है और सख्त समय सीमा के साथ एक कार्यान्वयन ढांचे से लगभग 80 प्रतिशत लेन-देन केवल डिजिटल मंच से रूपांतरित करने मे सही ढंग से काम हो रहा है इस पे भी होगा| समिति विभिन्न डिजिटल भुगतान के विकल्प को विचार विमर्श में शामिल किया है, उनके लिए लागत का अनुमान और नागरिकों के नकद लेनदेन की तुलना में सस्ता विकल्प इस पे काम होगा|