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Showing posts from 2016

भूटान के साथ रिश्तो मे सुधार की तरफ और एक कदम; सीपीडब्यू155 डी हरित और टिकाऊ निर्माण में भूटान की सहायता करेगा

बुनियादी अभियांत्रिकी में तकनीकी सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्तायक्षर  शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग (सीपीडब्‍ल्‍यूडी) हरित और टिकाऊ बुनियादी निर्माण में भूटान की सहायता करेगा। इस संबंध में सीपीडब्‍ल्‍यूडी और भूटान की शाही सरकार के कार्य और मानव बस्‍ती मंत्रालय के अभियांत्रिकी सेवा विभाग के बीच एक समझौते ज्ञापन पर थिम्‍पू में हस्‍ताक्षर किए गए।

एनसीआर योजना बोर्ड से नोएडा-ग्रेटर नोएडा मैट्रो को 406 करोड़ रूपए की निधि जारी

रक्षा क्षेत्र मे भारत की और एक नयी उड़ान, जानने के लिये पढ़िए

डीआरडीओ ने स्‍मार्ट एंटी-एयरफील्‍ड ह‍थियार का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया  रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) ने कल भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के एक विमान से स्‍मार्ट एंटी-एयरफील्‍ड हथियार (एसएएडब्‍ल्‍यू) का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। एसएएडब्‍ल्‍यू एक स्‍वदेशी रूप से डिजाइन की गई तथा विकसित की गई 120 किलोग्राम वर्ग स्‍मार्ट हथियार है, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और यह 100 किलोमीटर के दायरे में बेहद सटीक तरीके से जमीनी लक्ष्‍य पर निशाना लगाने में सक्षम है।

जानिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात मे कल क्या कहा, प्रधान मंत्रीजी का पूरा भाषण हिन्दी मे पढ़िए

25 द‍िसम्‍बर, 2016 को आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम का मूल पाठ

'अगर बाज़ नही आया तो पाकिस्तान के 10 हिस्सो में टुकड़े किये जायेंगे,' राजनाथ सिंह ने दी चेतावनी

सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित करने की पाकिस्तान पर "साजिश" का आरोप लगाते हुये और पड़ोसी देश को चेतावनी दी है कि अगर वो ऐसे ही आतंकवाद को ऐसे ही साहाय्य देते रहा तो भारत उसके दस हिस्सो मे टुकड़े कर देगा|

भारत सरकार ने डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण पैकेज की घोषणा की

500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों की कानूनी निविदा चरित्र के रद्द होने के बाद में, क्रेडिट / डेबिट कार्ड और मोबाइल फोन आवेदन / ई-पर्स आदि के उपयोग के माध्यम से डिजिटल लेनदेन में वृद्धि हुई है| इस प्रक्रिया में और तेजी लाने के लिए, केन्द्र सरकार ने और डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उपायों के एक पैकेज पर फैसला किया है।

कॅशलेस अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने के लिए सरकार का एक और कदम, कार्ड स्वाइपिंग मशीनसे उत्पाद शुल्क हटाया

पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरण, जिसपे हम अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके दुकानदारो को माल की खरीदारी पे पैसे देते है उसपर लगी केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर भारत सरकार ने 31 मार्च, 2017 तक छूट दी है जिससे सरकार की कॅशलेस अर्थव्यवस्था के प्रयासो को और बढ़ावा मिल सकता है|

काले धन (ब्लॅक मनी) से अब भाजपा सांसद और विधायक भी नही बच सकते; मोदी सरकार ने लिए अहम फ़ैसले, कहा की बॅंक अकाउंट डीटेल्स सब्मिट करो

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के सांसद और विधायको को 8 नवंबर और 31 दिसंबर के बीच उनके बैंक खाते के लेन-देन के विवरण भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को प्रस्तुत करने को संसद सत्र से पहले हुई एक संसदीय दल की बैठकमे कहा| प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा की आयकर संशोधन विधेयक जो सोमवार को प्रस्तावित किया था वो सफेद धन को काले धन मे बदलने के लिए नही बल्कि लोककल्याण के लिए और गरीब के उपयोग करने के लिए है|  दूसरी ओर अमित शाह अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पड़ने वाले व्यापारियों को कैशलेस लेनदेन करने के लिए प्रेरित करने को भाजपा सांसदों को कहा।

भारतीय सरकार ने 2.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराई

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के तहत भारत सरकार ने बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान कर रहा है। कुल 4.27 करोड़  मुफ्त बिजली कनेक्शन 2.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को ईस योजना के तहत ३१ अक्तूबर २०१६ तक प्रदान किये गये है।

कॅशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ भारतीय सरकार का और एक अहम् कदम; ४०४१ शहरो और कस्बों को बिना नकद लेनदेन पर शिफ्ट करने को कहा

मध्य प्रदेश अगले साल मार्च तक पूरी तरह कॅशलेस हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान और . अपनाया जाएगा श्री वेंकैया नायडू ने विशाखापत्तनम निगम के कैशलेस लेनदेन के सुविधा की शुरूवात की

काला धन (ब्लॅक मनी) के लिए सरकार का और एक हथौड़ा; नीति आयोग ने सभी सरकारी लेनदेन डिजिटल पेमेंट मे करने के लिए एक समिति का गठन किया

नई दिल्ली: - काले धन और भ्रष्टाचार को साफ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी प्रयास में, भारत सरकार के अधिकारियों की एक समिति सरकार की गठित की की हे जो सार्वजनिक जीवन के लिए सरकारी नागरिक लेनदेन 100 फीसदी डिजिटल मंच मे रूपांतरण के उपर से अपना रिपोर्ट देगी|