कॅशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ भारतीय सरकार का और एक अहम् कदम; ४०४१ शहरो और कस्बों को बिना नकद लेनदेन पर शिफ्ट करने को कहा

मध्य प्रदेश अगले साल मार्च तक पूरी तरह कॅशलेस हो जाएगा

इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान और . अपनाया जाएगा

श्री वेंकैया नायडू ने विशाखापत्तनम निगम के कैशलेस लेनदेन के सुविधा की शुरूवात की

सभी तरह के लेन-देन को कैशलेस की ओर स्थानांतरित करने के लिए चल रहे प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, शहरी विकास मंत्रालय ने सभी वैधानिक 4041 शहरी स्थानीय निकायों से कहा है कि जल्द से जल्द ई-भुगतान करने के लिए शिफ्ट करे| इन शहरों और कस्बों देश में कुल 40 करोड़ शहरी आबादी की लगभग 75% लोग रहते है|

इन 4041 शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों को केन्द्र सरकार के संदेश इंटरैक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री राजीव गाबा, सचिव (शहरी विकास) ने अवगत करा दिया गया| संबंधित राज्यों की वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बिना नकद लेनदेन सुनिश्चित करने के विभिन्न पहलुओं पर आधे दिन भर बातचीत के दौरान भाग लिया।

राज्य और शहर स्तर के अधिकारियों के लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएम) फंड ट्रांसफर, लेखा और सुलह के लिए वित्त पोषण मंत्रालय द्वारा विकसित का उपयोग कर इसके अलावा बिना नकद लेनदेन के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग कर इंटरनेट बैंकिंग (आरटीजीएस / एनईएफटी), ऑनलाइन बैंकिंग को शहरों और कस्बों के स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कहा गया|