Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2016

कॅशलेस अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने के लिए सरकार का एक और कदम, कार्ड स्वाइपिंग मशीनसे उत्पाद शुल्क हटाया

पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरण, जिसपे हम अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके दुकानदारो को माल की खरीदारी पे पैसे देते है उसपर लगी केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर भारत सरकार ने 31 मार्च, 2017 तक छूट दी है जिससे सरकार की कॅशलेस अर्थव्यवस्था के प्रयासो को और बढ़ावा मिल सकता है|

काले धन (ब्लॅक मनी) से अब भाजपा सांसद और विधायक भी नही बच सकते; मोदी सरकार ने लिए अहम फ़ैसले, कहा की बॅंक अकाउंट डीटेल्स सब्मिट करो

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के सांसद और विधायको को 8 नवंबर और 31 दिसंबर के बीच उनके बैंक खाते के लेन-देन के विवरण भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को प्रस्तुत करने को संसद सत्र से पहले हुई एक संसदीय दल की बैठकमे कहा| प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा की आयकर संशोधन विधेयक जो सोमवार को प्रस्तावित किया था वो सफेद धन को काले धन मे बदलने के लिए नही बल्कि लोककल्याण के लिए और गरीब के उपयोग करने के लिए है|  दूसरी ओर अमित शाह अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पड़ने वाले व्यापारियों को कैशलेस लेनदेन करने के लिए प्रेरित करने को भाजपा सांसदों को कहा।

भारतीय सरकार ने 2.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराई

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के तहत भारत सरकार ने बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान कर रहा है। कुल 4.27 करोड़  मुफ्त बिजली कनेक्शन 2.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को ईस योजना के तहत ३१ अक्तूबर २०१६ तक प्रदान किये गये है।

कॅशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ भारतीय सरकार का और एक अहम् कदम; ४०४१ शहरो और कस्बों को बिना नकद लेनदेन पर शिफ्ट करने को कहा

मध्य प्रदेश अगले साल मार्च तक पूरी तरह कॅशलेस हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान और . अपनाया जाएगा श्री वेंकैया नायडू ने विशाखापत्तनम निगम के कैशलेस लेनदेन के सुविधा की शुरूवात की

काला धन (ब्लॅक मनी) के लिए सरकार का और एक हथौड़ा; नीति आयोग ने सभी सरकारी लेनदेन डिजिटल पेमेंट मे करने के लिए एक समिति का गठन किया

नई दिल्ली: - काले धन और भ्रष्टाचार को साफ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी प्रयास में, भारत सरकार के अधिकारियों की एक समिति सरकार की गठित की की हे जो सार्वजनिक जीवन के लिए सरकारी नागरिक लेनदेन 100 फीसदी डिजिटल मंच मे रूपांतरण के उपर से अपना रिपोर्ट देगी|