500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों की कानूनी निविदा चरित्र के रद्द होने के बाद में, क्रेडिट / डेबिट कार्ड और मोबाइल फोन आवेदन / ई-पर्स आदि के उपयोग के माध्यम से डिजिटल लेनदेन में वृद्धि हुई है| इस प्रक्रिया में और तेजी लाने के लिए, केन्द्र सरकार ने और डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उपायों के एक पैकेज पर फैसला किया है।