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Showing posts from December, 2016

भूटान के साथ रिश्तो मे सुधार की तरफ और एक कदम; सीपीडब्यू155 डी हरित और टिकाऊ निर्माण में भूटान की सहायता करेगा

बुनियादी अभियांत्रिकी में तकनीकी सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्तायक्षर  शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग (सीपीडब्‍ल्‍यूडी) हरित और टिकाऊ बुनियादी निर्माण में भूटान की सहायता करेगा। इस संबंध में सीपीडब्‍ल्‍यूडी और भूटान की शाही सरकार के कार्य और मानव बस्‍ती मंत्रालय के अभियांत्रिकी सेवा विभाग के बीच एक समझौते ज्ञापन पर थिम्‍पू में हस्‍ताक्षर किए गए।

एनसीआर योजना बोर्ड से नोएडा-ग्रेटर नोएडा मैट्रो को 406 करोड़ रूपए की निधि जारी

रक्षा क्षेत्र मे भारत की और एक नयी उड़ान, जानने के लिये पढ़िए

डीआरडीओ ने स्‍मार्ट एंटी-एयरफील्‍ड ह‍थियार का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया  रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) ने कल भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के एक विमान से स्‍मार्ट एंटी-एयरफील्‍ड हथियार (एसएएडब्‍ल्‍यू) का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। एसएएडब्‍ल्‍यू एक स्‍वदेशी रूप से डिजाइन की गई तथा विकसित की गई 120 किलोग्राम वर्ग स्‍मार्ट हथियार है, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और यह 100 किलोमीटर के दायरे में बेहद सटीक तरीके से जमीनी लक्ष्‍य पर निशाना लगाने में सक्षम है।

जानिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात मे कल क्या कहा, प्रधान मंत्रीजी का पूरा भाषण हिन्दी मे पढ़िए

25 द‍िसम्‍बर, 2016 को आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम का मूल पाठ

'अगर बाज़ नही आया तो पाकिस्तान के 10 हिस्सो में टुकड़े किये जायेंगे,' राजनाथ सिंह ने दी चेतावनी

सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित करने की पाकिस्तान पर "साजिश" का आरोप लगाते हुये और पड़ोसी देश को चेतावनी दी है कि अगर वो ऐसे ही आतंकवाद को ऐसे ही साहाय्य देते रहा तो भारत उसके दस हिस्सो मे टुकड़े कर देगा|

भारत सरकार ने डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण पैकेज की घोषणा की

500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों की कानूनी निविदा चरित्र के रद्द होने के बाद में, क्रेडिट / डेबिट कार्ड और मोबाइल फोन आवेदन / ई-पर्स आदि के उपयोग के माध्यम से डिजिटल लेनदेन में वृद्धि हुई है| इस प्रक्रिया में और तेजी लाने के लिए, केन्द्र सरकार ने और डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उपायों के एक पैकेज पर फैसला किया है।